राजनीतिक

प्रधानमन्त्रीको आ’लोचना गर्नुस्, राष्ट्रपतिलाई केही भन्न मिल्दैन!

अहिले  मिडिया  र बौद्धिक व्यक्तिहरूले राष्ट्रपतिको बारेमा धेरै विषय उठाइरहनुभएको छ । संविधानविद्ले पनि यस्तो कुरा उठाएको  देख्दा  मलाई दिक्क लागेको छ । संविधान पढेर पनि नबुझेको हो कि  बुझेर  पनि बुझ पचाएको हो ?अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिको कुनै अधिकार नै छैन ।

सारा कार्यकारी  अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने विषय संविधानमा  नै  लेखिएको छ । राष्ट्रपतिले  मन्त्रिपरिषदको सिफारिशको आधारमा काम गर्ने हो ।त्यसकारण दोषचाहिं प्रधानमन्त्री वा  मन्त्रिपरिषद्ला ई दिने हो राष्ट्रपतिलाई दिने होइन । उहाँहरू  प्रधानमन्त्रीलाई  सक्नुहुन्न र राष्ट्रपतिलाई आरोप लगाइरहनुभएको छ ।
यहाँ  आफूला ई ठूलो  विद्वान्  भन्ने  मान्छेले  प्रयोग गरेको भाषा पनि  आपत्तिजनक  छ ।विश्वक  कुनै पनि राष्ट्रप्रमुख का सम्बन्धमा यस्तो  भाषा  प्रयोग भएको  एउटा उदाहरण देखाउनुस् त ! विदेशमा पनि कतिपय सन्दर्भमा विवादहरू हुने गर्छन् तर त्यहाँ एकदमै शिष्ट भाषामा उठाउने गरिन्छ ।

हाम्रो कुन प्रजातन्त्र हो ? कुन लोकतन्त्र हो ? हामीले हरेक विषयमा  राम्रो   अध्ययन   नै  नगरी  जथाभावी   कुराहरू उठाइरहेका  हुन्छौं ।  जनताला ई पनि  त्यही  गाली  गरेको कुरा  म न पर्ने  भएको  छ ।त्यसकारण खासगरी प्रोफेसर, संविधानविद्, कानूनविद् र विश्लेषकहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूले पहिला राम्रोसँग संविधान पढ्नु पर्यो ।

उहाँहरूले  राष्ट्रपतिको  अधिकार के हो हेर्नुपर्‍यो उदाहरण को लागि २०४६ सालपछि राजालाई राज्यप्रमुख मानियो । त्यो  वेला  राजा  वीरेन्द्रले  माथिल्लो  सभामा  आफैंले १० जना  सदस्य  मनोनीत  गर्नुहुन्थ्यो ।  राजाले आफ्ना मान्छे राखेर  राजदूत। नियुक्त  गर्नुभो । राजाले कतिपय विधेयक पनि फिर्ता गर्नुभो ।

शेरबहादुर  देउवाले  राति  १ ० ब जे संसद विघटन गर्नुभो, राजाबाट   सदर  भयो । त र त्यही  राजाले  शेरबहादुरलाई फाल्नुभो । त्यतिबेला  संविधानले मिल्थ्यो ?त्यसपछि गण तन्त्र  नेपालमा  डा . रामवरण   यादव  रा ष्ट्रपति बन्नुभयो । तत्कालीन  प्रधानसेनापति  रुक्माङ्गत  कटवालको  केसमा उहाँले कार्यकारी भएर काम गर्नुभयो ।

सुशील  कोइराला  प्रधानमन्त्री  हुँदा सरकारले के–के काम गर्ने भनेर  उहाँले  एउटा  दस्तावेज  नै  दिनुभयो । बाबुराम भट्टराईले चुनावका लागि  पठाएका  अध्यादेशहरू यादवले रोक्नुभयो  । एमालेको  पालामा   शिक्षा  विधेयक नै फिर्ता भयो तर, अहिलेको राष्ट्रपति पूर्ण रूपमा संविधान अनुसार चलिरहनुभएको छ ।

उहाँले प्रत्येक काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश अनुसार गरि रहनुभएको छ  । एकातिर  अधिकार पनि कटौती गर्दै जाने अर्काेतिर उहाँलाई आ’रोप पनि लगाउने  यो कुन प्रजातन्त्र हो ?प्रधानमन्त्री को आलोचना गर्नुस् तर राष्ट्रपतिलाई केही भन्न   मिल्दैन ।  किनभने    राष्ट्रपतिलाई  संविधानले  कुनै अधिकार नै दिएको छैन । संसदलाई चलाउन पनि नसक्ने, राजनीतिक दलहरूको बीचमा आफैं द्वन्द्व हुने ।

जम्मा २७ १ माननी य सदस्य  हुनुहुन्छ ३०२ जनाको दाबी आउँछ  ।त्यो कहाँबा ट आयो ?  एकातिर दलको नेता भन्नु हुन्छ , हस्ताक्षर  आधिकारिक  होइन,  अर्काेतिर व्यक्तिगत रूपमा आफूले  हस्ताक्षर  गरेको हो भन्नुहुन्छ ।संविधानको धारा ७६ (५)  अनुसार  कुनै सदस्यले  प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ तर उसलाई समर्थन गर्न दल नै चाहिन्छ ।

होइन  भने  किन  दलीय  व्यवस्था  चाहियो,  निर्दलीय भए भइहाल्यो । व्याख्या  हामीले  आफ्नो  आफ्नो  ढंगले  गर्ने काम  भएको छ, जुन  उचित  होइन । राष्ट्रपतिले  संविधान अनुसार काम गरिरहनुभएको छ । : (राष्ट्रपतिका राजनीति क सल्लाहकार  यादवसँग  अनलाइनखबरकर्मी  कमलदेव भट्टराईले गरेको कुराकानी)

Facebook Comments Box