अहिले मिडिया र बौद्धिक व्यक्तिहरूले राष्ट्रपतिको बारेमा धेरै विषय उठाइरहनुभएको छ । संविधानविद्ले पनि यस्तो कुरा उठाएको देख्दा मलाई दिक्क लागेको छ । संविधान पढेर पनि नबुझेको हो कि बुझेर पनि बुझ पचाएको हो ?अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिको कुनै अधिकार नै छैन ।
सारा कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने विषय संविधानमा नै लेखिएको छ । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिशको आधारमा काम गर्ने हो ।त्यसकारण दोषचाहिं प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ला ई दिने हो राष्ट्रपतिलाई दिने होइन । उहाँहरू प्रधानमन्त्रीलाई सक्नुहुन्न र राष्ट्रपतिलाई आरोप लगाइरहनुभएको छ ।
यहाँ आफूला ई ठूलो विद्वान् भन्ने मान्छेले प्रयोग गरेको भाषा पनि आपत्तिजनक छ ।विश्वक कुनै पनि राष्ट्रप्रमुख का सम्बन्धमा यस्तो भाषा प्रयोग भएको एउटा उदाहरण देखाउनुस् त ! विदेशमा पनि कतिपय सन्दर्भमा विवादहरू हुने गर्छन् तर त्यहाँ एकदमै शिष्ट भाषामा उठाउने गरिन्छ ।
हाम्रो कुन प्रजातन्त्र हो ? कुन लोकतन्त्र हो ? हामीले हरेक विषयमा राम्रो अध्ययन नै नगरी जथाभावी कुराहरू उठाइरहेका हुन्छौं । जनताला ई पनि त्यही गाली गरेको कुरा म न पर्ने भएको छ ।त्यसकारण खासगरी प्रोफेसर, संविधानविद्, कानूनविद् र विश्लेषकहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूले पहिला राम्रोसँग संविधान पढ्नु पर्यो ।
उहाँहरूले राष्ट्रपतिको अधिकार के हो हेर्नुपर्यो उदाहरण को लागि २०४६ सालपछि राजालाई राज्यप्रमुख मानियो । त्यो वेला राजा वीरेन्द्रले माथिल्लो सभामा आफैंले १० जना सदस्य मनोनीत गर्नुहुन्थ्यो । राजाले आफ्ना मान्छे राखेर राजदूत। नियुक्त गर्नुभो । राजाले कतिपय विधेयक पनि फिर्ता गर्नुभो ।
शेरबहादुर देउवाले राति १ ० ब जे संसद विघटन गर्नुभो, राजाबाट सदर भयो । त र त्यही राजाले शेरबहादुरलाई फाल्नुभो । त्यतिबेला संविधानले मिल्थ्यो ?त्यसपछि गण तन्त्र नेपालमा डा . रामवरण यादव रा ष्ट्रपति बन्नुभयो । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवालको केसमा उहाँले कार्यकारी भएर काम गर्नुभयो ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले के–के काम गर्ने भनेर उहाँले एउटा दस्तावेज नै दिनुभयो । बाबुराम भट्टराईले चुनावका लागि पठाएका अध्यादेशहरू यादवले रोक्नुभयो । एमालेको पालामा शिक्षा विधेयक नै फिर्ता भयो तर, अहिलेको राष्ट्रपति पूर्ण रूपमा संविधान अनुसार चलिरहनुभएको छ ।
उहाँले प्रत्येक काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश अनुसार गरि रहनुभएको छ । एकातिर अधिकार पनि कटौती गर्दै जाने अर्काेतिर उहाँलाई आ’रोप पनि लगाउने यो कुन प्रजातन्त्र हो ?प्रधानमन्त्री को आलोचना गर्नुस् तर राष्ट्रपतिलाई केही भन्न मिल्दैन । किनभने राष्ट्रपतिलाई संविधानले कुनै अधिकार नै दिएको छैन । संसदलाई चलाउन पनि नसक्ने, राजनीतिक दलहरूको बीचमा आफैं द्वन्द्व हुने ।
जम्मा २७ १ माननी य सदस्य हुनुहुन्छ ३०२ जनाको दाबी आउँछ ।त्यो कहाँबा ट आयो ? एकातिर दलको नेता भन्नु हुन्छ , हस्ताक्षर आधिकारिक होइन, अर्काेतिर व्यक्तिगत रूपमा आफूले हस्ताक्षर गरेको हो भन्नुहुन्छ ।संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ तर उसलाई समर्थन गर्न दल नै चाहिन्छ ।
होइन भने किन दलीय व्यवस्था चाहियो, निर्दलीय भए भइहाल्यो । व्याख्या हामीले आफ्नो आफ्नो ढंगले गर्ने काम भएको छ, जुन उचित होइन । राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार काम गरिरहनुभएको छ । : (राष्ट्रपतिका राजनीति क सल्लाहकार यादवसँग अनलाइनखबरकर्मी कमलदेव भट्टराईले गरेको कुराकानी)
