सामाजिक

स’र्वोच्चले भन्यो-मास्क नलगाउनेलाई ज’रि’वा’ना नलिनु, सडकमा नउभ्याउनु

सर्वोच्च  अदालतले  मास्क  नलगाए  र  घरबाहिर  निस्कने व्यक्तिलाई  जरिवाना  गर्ने  र होल्डिङ  सेन्टरमा राख्ने काम तत्काल नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम  आदेश जारी गरेको छ ।को’रोना  महामारीको दोस्रो  लहर  फैलिएपछि प्रहरीले मास्क  नलगाउनेलाई  जरिवाना अनि घरबाहिर निस्कनेहरु लाई केही समय उभ्याएर होल्डिङमा राख्ने गरेको थियो ।

त्यो  काम  संवैधानिक  र संक्रामक रोग ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल  भएको  भन्दै  न्यायाधीश  दीपककुमार कार्कीको इजलासले प्रहरीलाई  त्यो  अधिकार नभएको भनी आदेश गरेको हो । मास्क नलगाउनेलाई  जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा  राखेको  देखिएको  भन्दै  सर्वोच्चले  त्यस्तो काम संविधान  तथा  संक्रामक  रोग  ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको औंल्याएको हो ।

सर्वोच्चले प्रहरीबाट  ऐनको अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै यस्ता क्रियाकलाप  नगर्न आदेश दिएको हो संक्रामक  रोग  ऐनको  दफा  ४ मा  ‘यस ऐन अन्तर्गत भए गरेको  कसूरमा  कारवाही र  किनारा  गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला  अधिकारीलाई  हुनेछ ’भन्ने व्यवस्था छ । हाल प्रमु ख जिल्ला अधिकारीको अधिकार औपचारिक प्रत्यायोजन बिना नै प्रहरीले फिल्डमा प्रयोग गरिरहेको हो ।

सर्वोच्चले  त्यसला कानुनविपरीत भन्दै जथाभावी जरिवा ना र होल्डिङ नगर्न आदेश  दिएको हो ।संविधानमा प्रत्येक नागरिकले  आधारभूत  स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्नस क्ने  व्यवस्था  भएपनि  विपन्न  नागरिकका लागि मास्कको सहज आपूर्ति तथा नि:शुल्क वितरण समेत गरेको नदेखिए को भन्दै  सर्वोच्च अदालतले यसतर्फ ध्यान दिन आदेश गरे को हो ।

अधिवक्ता  सागर  पौडेल  लगायत ले मास्क र स्यानिटाईज रलाई निशुल्क औषधीको  सूचीमा राखेर समावेश गर्न माग गर्नुका साथै कतिपय विपन्न नागरिकहरुले मास्कको सहज पहुँचको अभावका  कारण  मास्क  नलगाई हिँड्ने गरेकाले उनीहरुलाई जरिवाना र यातना दिन नहुने माग राखी निवेद न दर्ता गरेका थिए ।  उनीहरुले मास्क र स्यानिटाईजरलाई राष्ट्रिय  नि:शुल्क  स्वास्थ्य  कार्यक्रममा समावेश गरी सहज वितरण गर्न पनि माग गरेका थिए ।श्रोत:कान्तिपुर

Facebook Comments Box