सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाए र घरबाहिर निस्कने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम तत्काल नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।को’रोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना अनि घरबाहिर निस्कनेहरु लाई केही समय उभ्याएर होल्डिङमा राख्ने गरेको थियो ।
त्यो काम संवैधानिक र संक्रामक रोग ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको भन्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले प्रहरीलाई त्यो अधिकार नभएको भनी आदेश गरेको हो । मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा राखेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो काम संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको औंल्याएको हो ।
सर्वोच्चले प्रहरीबाट ऐनको अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै यस्ता क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको हो संक्रामक रोग ऐनको दफा ४ मा ‘यस ऐन अन्तर्गत भए गरेको कसूरमा कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ ’भन्ने व्यवस्था छ । हाल प्रमु ख जिल्ला अधिकारीको अधिकार औपचारिक प्रत्यायोजन बिना नै प्रहरीले फिल्डमा प्रयोग गरिरहेको हो ।
सर्वोच्चले त्यसला कानुनविपरीत भन्दै जथाभावी जरिवा ना र होल्डिङ नगर्न आदेश दिएको हो ।संविधानमा प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्नस क्ने व्यवस्था भएपनि विपन्न नागरिकका लागि मास्कको सहज आपूर्ति तथा नि:शुल्क वितरण समेत गरेको नदेखिए को भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसतर्फ ध्यान दिन आदेश गरे को हो ।
अधिवक्ता सागर पौडेल लगायत ले मास्क र स्यानिटाईज रलाई निशुल्क औषधीको सूचीमा राखेर समावेश गर्न माग गर्नुका साथै कतिपय विपन्न नागरिकहरुले मास्कको सहज पहुँचको अभावका कारण मास्क नलगाई हिँड्ने गरेकाले उनीहरुलाई जरिवाना र यातना दिन नहुने माग राखी निवेद न दर्ता गरेका थिए । उनीहरुले मास्क र स्यानिटाईजरलाई राष्ट्रिय नि:शुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रममा समावेश गरी सहज वितरण गर्न पनि माग गरेका थिए ।श्रोत:कान्तिपुर
