अर्थतन्त्र ताजा समाचार हाईलाइट

बजेट पढ्ने ‘अल्पमत’ सरकारका अर्थमन्त्री बने विष्णु पौडेल

काठमाडौं। वैशाख २७ गते तत्’कालीन प्रधा’नमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सं’सदमा वि’श्वासको मत गुमाएसँगै आ’गामी आ’र्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पढ्ने अर्थ’मन्त्री को होला भन्ने प्र’श्न उ’ब्जिएको थियो। अहिले त्यो प्रश्नको स’माधान भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा रहेको अन्योल तत्कालका लागि टरेको छ। तर, नीति तथा कार्यक्रम संसदमा कहिले पेश हुन्छ भन्ने निश्चित भएको छैन।बजेट त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते संसदमा पेश हुनेछ। जुन बजेट पढ्ने अवसर अल्पमत सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पाउने छन्। बजेट संसद्मा पेश हुने छ। छलफलपछि सदनबाट पास हुन पर्ने छ।

तर, अहिलेकै अवस्थामा बजेट पास हुने आधार भने देखिएको छैन। बजेट पास नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याउने ‘पपुलर बजेट’ कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि कुनै दाबी नपरेपछि २७ गते विश्वासको मत गुमाएका ओलीलाई नै धारा ७६ को उपधारा ३ अुनसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छिन्। ओलीले शुक्र’बारसपथ लिएर पदबहाली गरिसकेका छन्।प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते अगाडिकै सरकारमा रहेका सारथीहरुलाई नै मन्त्री पदमा पुनः नियुक्त गरेका छन्। अर्थ’मन्त्रीको रुपमा विष्णुप्रसाद पौडेलले नै शपथ लिएका छन्।

अर्थ’मन्त्रीमा पौडेलको नि’युक्’तिसँगै अर्थम’न्त्रालयका कर्मचारीहरुमा पनि खुसीयाली छाएको छ। खुसी हुनाको एउटै कारण हो– अर्को कुनै व्यक्ति अर्थमन्त्री भएको भए वा सरकार नै परिर्वतन भएको भए बजेट लेखनमा दुःख हुने थियो। अ’र्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘केही राहत भयो । यो सरकारले नि’र्वाचनलक्षित बजेट बनाउन हामीलाई दवाब दिएको थियो। अब त्यसमा केही परिर्वतन गर्न परेन।’ती सहसचिवले हाँस्दै भने, ‘बजेट त पास नहोला, तैपनि निर्वाचनमा जाँदा जनतालाई हामीले त गर्न खोजका थियौं, अन्यबाट भएन भन्न पाउने बजेट ब’न्दै छ।’

ती सहसचिवका अनुसार युवालाई रोजगारीको अवसर दिने भन्दै केही नयाँ रोजगार कार्यक्रम, वृद्ध भत्ता (सामाजिक सुरक्षा) भत्ता र कर्मचारीको तबल बढाउने तयारी छ। यसैगरी, अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचन लक्षित कार्यक्रममा समेत बजेट विनियोजन गर्दै छन्। तर, अर्थमन्त्रीले केही दिन अगाडि सरकारले कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रणलक्षित बजेट ल्याउने बताएका थिए। उनले राष्ट्रिय प्राथमिकता र कोभिडलक्षित बजेट हुने बताए। ‘राजनीति गर्नेले केही राजनीतिक बजेट अवश्य ल्याउँछ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘तर, देश र जनताको हकहितसँगै ‘सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई साकार बनाउनेगरी बजेट आउँछ।’

अर्थ’मन्त्रालयले भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बढी लक्षित गर्दै बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षभित्रै २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने गरी बजेट आउने मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ रेलवे, पानीजहाज लगायतका प्रोजेक्टमा पनि रकम विनियोजन हुने भएको छ। साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ हजार रुपैयाँ र कर्मचारीको तलब १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

बजेट निर्’माणमा विभिन्न समितिहरुले दिएको सुझाव तथा राजनीतिक दलहरुले दिएको सुझावलाई समेत राखिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। कोभिड–१९ का कारण थला परेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही राहतका प्याकेज आउने अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए। ‘नयाँ आयोजनहरु बजेटमा खासै नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, निर्माण चरणमा रहेका आयोजनाहरुलाई रकम अभाव हुन नदिने गरी आवश्यक मात्रामा बजेटको सुनिश्चितता हुनेछ। केही सीमित मात्रै नयाँ कार्यक्रम आउने छ जसले आय स्रोतमा लो प्रभाव पार्दैन।’

प्राथमिकता के?

अर्थ’मन्त्री पौडेल तथा अर्थ’मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी अहिले बजेट तयारीमा छन्। आगामी आ’र्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणसँगै अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा सुझाव संकलनको काम गरिरहेको छ। अन्य मन्त्रालयहरू पनि बजेटको विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। साथै, संघीय संसद्को अर्थसमितिले पनि निरन्तर रूपमा चालु आ’र्थिक वर्षको बजेट ख’च तथा नयाँ बजेटको प्राथमिकताको विषयमा छलफल गरिरहेको छ। बजेटको विषयमा समितिले अर्थलाई रायसमेत दिइसकेको छ।

यसपटकको बजेटले पहिलो प्राथमिकता स्वा’स्थ्य क्षेत्रलाई नै दिनु पर्ने पूर्’वअर्थसचिव शंकर अधिकारी बताउँछन्। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय र खोप व्यवस्थापनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिले संघीय संरचनालाई पनि छरितो बनाउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। ‘संघीय संरचनालाई बलियो बनाउनेगरी नीतिगत व्यवस्था बनाउनु पर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘सांसदहरूमार्फत् खर्च हुने बजेट छ। त्यसलाई कटौती गर्नुपर्छ। अहिले स्थानीय तह नै सक्रिय रहेकाले उनीहरूमार्फत् नै काम गर्नुपर्छ।’

बजेट आकार बढाउने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए। बजेटको आकार धेरै असन्तुलित हुन नहुने अधिकारीको तर्क छ। ‘बजेट सन्तुलित नै हुनुपर्छ’, अधिकारीले भने, ‘कोरोनाको लहर बढ्दो छ। लकडाउन गर्ने अवस्था नभएको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै जान्छ।’ विकास खर्च बढाउन आयोजनाहरूमा सही तवरबाट खर्च गनुपर्ने अधिकारीले बताए। बजेट तय गर्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका आयोजनामा मात्रै बजेट तय हुनुपर्ने र खर्च गर्न नसकिने आयोजनामा नाम मात्रै राखेर बजेट विनियोजन गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

पूर्वतयारी भएको योजनाहरूमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, जसले पुँजीगत खर्च पनि बढी हुने अवस्था आउने अधिकारीले बताए।सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने भन्दा पनि दिगो खालको सामाजिक सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए। अहिलको अवस्थामा भत्ता बढाउन सक्ने स्रोत नहुने उनको भनाइ छ।अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिडले धराशायी बनाएको अर्थतन्त्र पुनर्उत्थान हुनेगरि बजेट आउने बताए।

‘बजेट निर्माणले तिब्रता पाएको छ,’ पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता र कोभिडले धराशायी बनेको अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानमा सहयोग पुग्नेगरी बजेट आउँछ। बजेट कुनै एक विशेष वर्ग वा समुदायलाई लक्षित गरेर भन्दा पनि समग्र नेपालको विकासलाई आधार बनाएर आउँछ।’ बजेट छलफलकै क्रममा मन्त्री पौडेलले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलको क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पपुलर बजेटको सट्टा राज्यकोषमा थप दायित्व थपिने गरी कुनै नयाँ कार्यक्रम नल्याउन सुझाव दिएका थिए।

‘को’भिड–१९ महामारी रोकथाम तथा निय’न्त्रण, खस्किएको अ’थतन्त्रलाई उकास्न प्याकेज घोषणा, विकास बजेट खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्ने र राज्य कोषमा थप दायित्व थपिने गरी कुनै नयाँ कार्यक्रम नल्याउनु उचित हुन्छ,’ छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीको धारणा थियो, ‘आकारमा ठूलो बजेटभन्दा पनि रियालिस्टिक बजेट ल्याउनुपर्‍यो। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा कोभिड–१९ महामारी संक्रमण रोकथाम र नि’यन्त्रणका लागि प्रयास गर्नुपर्ने बजेटको प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ।’

पूर्वअ’र्थमन्त्रीहरूले कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको अर्थ’तन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्नका लागि एक’मुष्ठ प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने र पुँ’जीगत खर्च बढाउनका लागि उपाय खोज्नुपर्ने बताएका थिए।व्यवसायीले बजेटमा आयकरको सिमा बढाउनुपर्ने तथा पुनर्कर्जाको सुविधाको निरन्तरता र ब्याज बढ्न नदिने गरी नीति ल्याउन सु’झाव दिएका थिए।

Facebook Comments Box