ताजा समाचार राजनीतिक

प्रधानमन्त्रीले वि’श्वासको म’त नपाए के हुन्छ ?

यो सरकार बहुमतको  सरकार हो भन्ने हिसाबले  प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन खो’जेको देखिन्छ ।  संविधानको धारा १०० को १ ब’मोजिम विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री आफैंले वैशाख २७ गतेका लागि नवि’शेष  अधिवेशन  बोलाउनुभएको  छ । विश्वासको मत दिनुभयो भने मेरो सरकार च’ल्न सक्छ होइन भने म अर्को सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्छु भन्ने नै उहाँको मनसाय देखि न्छ ।

तर अहिलेको सरकार बहुमतको हो  भन्ने कुरा  उहाँहरुले  स्वीकार गरेकाले यदि  प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन सक्नु भो भने उहाँको सरकार  अ’गाडि ब’ढ्न सक्छ  । यदि  विश्वासको  मत लिन सक्नुभएन, विश्वासको मत  फेल भयो भने त्यस्तो  अवस्थामा अर्को सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत फे ल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा प’रिणत हुन्छ ।

त्यसपछि कामचलाउ  सरकारको  का’र्यकारिणी  अधिकार  सम्पूर्ण रुपमा वि’च्छेद हुन्छ । त्यसपछि कार्यकारिणी अधिकारयुक्त सरकार बनाउनका लागि सरकारले रा’जीनामा गरेर बाटो प्र’शस्त गर्नुपर्‍यो ।

पहिलो चरण

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सर कार बनाउन आ’ह्वान गर्नुपर्ने  हुन्छ ।  संविधानको  धारा ७६  को २ ब’मोजिम नै सरकार बनाउनका लागि आ’ह्वान गर्नुपर्छ ।

आजको दिनसम्म प्रतिनिधिसभामा १ सय ३६ मत  जसले  ल्याउन सक्छ त्यसले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरका र बनाउन सक्छ । संयुक्त सरकार बनिसकेपछि फेरि  पनि  त्यो  सर कारले धारा ७६ को ४ ब’मोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बा’ध्यता छ ।

दोस्रो चरण

दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने  त्यसपछि  संसदमा जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेतालाई नै  प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसरी नि’युक्त भएका प्रधा नमन्त्रीले पनि संसदमा विश्वासको मत  लिनुपर्ने हुन्छ ।  विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार गठनको अर्को चरण सु’रु हुन्छ ।

तेस्रो चरण

यदि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले पनि सरकार गठनका लागि विश्वासको मत लिन नसकेमा फेरि  संसदभित्रकै  एकजना सांसद (जसले आफूले विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्छ) लाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यो सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि  आ’धारहरु  प्रस्तुत  गर्न सक्यो भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ । आधारहरु प्र’स्तुत गर्न सकेन भने कामचलाउ अवस्थामा रहेको जुन अल्पमतको सरकार छ, त्यो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ताजा जनादेश लिनका  लागि चुनाव घो’षणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को अवस्था भनेको उक्त सांसदले  प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि संवि धानको धारा ७६ को ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको  मत लिनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सके न भने त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घो’षणा गर्दै  आफूले  राजीनामा  गर्दै , प्रतिनिधिसभा  वि’घटन  गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको सरकारले २७ गते आफ्नो प्रस्तावमा विश्वासको मत  लिन सकेन भने स्वतः अल्पमतको सरकार हुने र त्यसपछि संसद वि’घटन गर्ने भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । स’र्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासको व्याख्याले पनि अहिलेको सरकार संयुक्त सरकारबाट विफल हुँदै या बहुमतको सरकारबाट वि’फल हुदै  विश्वा सको मत लिन सकेन भने अल्मतमा पर्दै संसद वि’घटन हुन्छ भन्ने व्याख्यालाई स’पोर्ट गर्दैन ।

 

यदि केपी ओली ने’तृत्वको सरकारले विश्वासको मत नलिएर  आफैं अल्पमतमा पर्ने, विश्वासको मत वि’फल भएपछि  फेरि   राष्ट्रपतिले उनैलाई अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री नि’युक्त गर्ने र त्यसपछि विश्वासको लिन स’केन भने संसद वि’घटन गर्ने भन्ने चाहिँ न त संवि धानले प’रिकल्पना गर्दछ न त स’र्वोच्च अदालतको सवैधानिक इज लासले त्यस्तो व्याख्या गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन भने त्यो सरकार अ’सफल हुन्छ । अ’सफल हुनु भनेको  कानुनी  सार्व भौमसत्ता विच्छेद हुनु हो ।  सरकार  चलाउन  पाउने  कार्यकारणी अधिकार वि’च्छेद हुन्छ । कार्यकारीणी अधिकार वि’च्छेद हुने हुना ले त्यो कामचलाउ सरकार हुन्छ । अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रश स्त गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को सरकार बनाउन राष्ट्रपतिबाट आ’ह्वान गर्नु पर्ने स्थिति छ ।

त्यसकारणले यो सरकारले अल्पमतमा पर्दै संसद वि’घटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र संवैधानिक दा’यित्व पनि छैन ।  यदि  त्यो भ यो भने संविधानमाथिको जालझेल हुन्छ ।

Facebook Comments Box